ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵੈ-ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਜਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਵਿੱਚ 2020 ਦੀ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੇਖਾ (ਐੱਲ.ਏ.ਸੀ.) ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਹਾਈਡ੍ਰੌਲੋਜੀਕਲ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਰੰਗੀਨ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ – ‘ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ’, ‘ਗਲੋਬਲ ਦੱਖਣ ਦੇ ਆਗੂ’, ‘ਡਰੈਗਨ-ਹਾਥੀ ਟੈਂਗੋ’, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ।

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੀਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ, "ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਮੋਲ ਲਵਾਂਗਾ?"

ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ 3' ਰਾਹੀਂ ਚੀਨੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ, ਰਣਨੀਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਲਵਾਨ ਘਟਨਾ), ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ (ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ) ਦੇ ਐਜੰਡੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਪਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ— ਭਾਵੇਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ—ਇਸ ਕਾਰਨ, ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ 'ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ' ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਜੋ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੰਜਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ|ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ-ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਰਚਨਾ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦਿਗਗਜਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ) ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ'ਤੇ ਕੰਜੂਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ) ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ 77% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 36.4% ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਅਧਿਨਾਇਕਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਛੂਟ ਦੇ ਕੇ ਦਾਅ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਮਮਿਤ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਪਸੀਕ ਏਆਈ ਟੂਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ’ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਖੁਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਲਤ ਧਾਰਣਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਚੀਨ ਦੀ ਚੀਨੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ‘ਨਿੱਜੀ’ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਨੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ‘ਮੁਨਾਫ਼ਾ’ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਚੀਨੀ ਪਾਰਟੀ-ਰਾਜ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ‘ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ’ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲਚਕਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਫੁਰਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 3 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਚੀਨ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ "ਚੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ" ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾਂ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। 24% ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਸਟੇਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਬਦਨਾਮ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੀਆਂ?

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ  ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ—ਜੇ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਬਿਨਾਂ ਸਰਗਰਮ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੀਨ ਨੀਤੀ ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗੀ।

---

This article was originally published in Malayalam as Anand P. Krishnan and Jabin T. Jacob.2025 ‘അക്കരപ്പച്ചയോ ചൈന’ (Is the grass greener in China?). Mathrubhumi. 4 September.

Translated by Jaspreet Singh