ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੀਨ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|

ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੈਂਗ ਯੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ | ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਦੇ (SR) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਜੋਂ  ਬਾਉਂਡਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ | ਭਾਰਤ ਦੇ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੀਆਂਜਿਨ  ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਗਠਨ (SCO) ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਣਗੇ | ੨੦੦੮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 2020 ਦੀ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਰੇਖਾ (ਐਲਏਸੀ) ਦੇ ਤਨਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ।ਅਸਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ‘ਟਕਰਾਵ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ’ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦੌਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਣਤਾ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੀ ਚੀਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਸਧਾਰਣ’ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ‘ਸਧਾਰਣਤਾ’ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਠਿਨ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ‘ਸਧਾਰਣਤਾ’ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ , ਭਾਰਤ ਜਿਵੇਂ ‘ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਿਧਾ ਕਿਸੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਜਮਾਵਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ।‘ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ   ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ — 'ਪਸੰਦੀਦਾ' ਵਿਰੋਧੀ

ਇੱਥੇ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਨੁਮਾਇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ, ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਨ ਹੈ। ਗਲਵਾਨ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫੌਜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵੱਲ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਜਿਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ"| ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੁਸਪੈਠਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਖਿਆਤਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ， ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਤਸ਼ੇਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਪਾਵਲੋਵ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪਰ ਜੇਹੜੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਨਤੀਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ – ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸੌਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਜਾਂ ਝੁਕਾਵਾਂ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।ਚੀਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਠੰਢੇ ਤਰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ।ਤਦੋਂ ਇਉਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਰਕ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ।

ਮੌਜੂਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਲਵਾਨ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਰੇਖਾ (ਐਲਏਸੀ 'ਤੇ 'ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ' ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਲਦਾਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਡਿਸਐਂਗੇਜਮੈਂਟ(ਟਕਰਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ) ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਇੰਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੀਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਹਨ | ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਏ "ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ" ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੈਣਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ— ਭਾਰਤ -ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਂਗ ਯੀ (Wang Yi) ਅਗਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਕਾਬੁਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਦੋਰਾ ਕਰਣ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਚੀਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਦ, ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਵੱਈਆ ਮੁੜ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ‘ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ  ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ’ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ‘ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੁਣ ‘ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਰੇਖਣ’ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਥੋੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ

ਵਾਂਗ ਯੀ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਿਮਾ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਚੀਨੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਤਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਸੰਭਵਤ: ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ,ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਚੀਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਪਲਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਤਰਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ  ਸੰਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੀਨ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੀਤੀ ਵੀ ,ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਰੂਰ ਉਠਾਏਗਾ।

ਇਹ ਲੇਖ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਬਿਨ ਟੀ. ਜੇਕਬ Jabin T. Jacob ਦੁਆਰਾ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੀਨ ਨੀਤੀ ਇਕ ਮੋੜ ’ਤੇ’ ਨਾਮਕ ਲੇਖ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, The Tribune, 19 ਅਗਸਤ 2025

---

Original: Jabin T. Jacob. 2025. ‘India’s China policy at a crossroads’. The Tribune. 19 August.