ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।

ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ) ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਚੀਨ ਗਏ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਚੀਨ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੋਪੱਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।

2017 ਦੀ ਡੋਕਲਾਮ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ 2018 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿੰਨਪਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ 'ਅਨੌਪਚਾਰਿਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। 2020 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਨਿਯੰਤਰਨ ਰੇਖਾ (ਐੱਲ.ਏ.ਸੀ.) ਦੇ ਪਾਰ ਚੀਨੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਹਤਾਹਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਫੌਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨੀ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਪਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ 25% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਸ਼ਕਤ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ-ਰਹਿਤ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਭਵਤ: ਇਸਦੇ ਹਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਟੈਕਸ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੀਨ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸਾਧਾਰਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ’ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। । ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤੈਨਾਤ ਲਗਭਗ 50,000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। । ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਦ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਸੁਰੰਗ ਬੋਰਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਈ.ਵੀ.(EV) ਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਚੁੰਬਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੀਨੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੀ ‘ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਸਥਾ (ਐਸਸੀਆਓ) ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ (ਬ੍ਰਿਕਸ ) ਵਰਗੇ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮੁੜ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੁਧਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੌਦੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਚੀਨ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਸੀਓ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਵਿਰੋਧੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇਗਾ। ਬੀਜਿੰਗ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ (ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ.) ਵਰਗੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਲਵਰਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਣਗੀਆਂ।ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ  ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਲੱਗਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ - ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਨੇਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੇਜਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

---

This article was originally published in Malayalam as Jabin T. Jacob and Anand P. Krishnan. 2025. ‘ചാരുന്നേയുള്ളൂ ; ഇന്ത്യ ചായുന്നില്ല’ (Only Leaning, India is Not Aligning). Malayala Manorama. 2 September.

Translated by Jaspreet Singh