‘तिब्बत सीमा’ को सन्दर्भमा भूराजनीति

सिक्किमका राज्यसभा सदस्य दोर्जी छिरिङ लेप्चा गत हप्ता हेडलाइनमा थिए। उनले ‘चीन सिमाना’ लाई ‘तिब्बत सीमा’ भनेर उल्लेख गर्न भारतीय सेनासहित सीमा क्षेत्रमा कार्यरत अन्य निकायलाई निर्देशन दिन भारत केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । तर २०२४-२०२५ को केन्द्रीय बजेटमा उनको प्रतिक्रिया सहित लेप्चाको सम्बोधनसबै हाम्रो ध्यानको योग्य छ।

सिक्किमका सांसदले तिब्बतको अन्य प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सन्दर्भ पनि गरे। उदाहरणका लागि, लेप्चाले कैलाश मानसरोवर तीर्थ सहित नाथुला पासबाट सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्न आह्वान गरे। उनले नाथुला हुँदै कैलाश मानसरोवरसम्मको रुट हाल उपलब्ध रहेका तीनवटा "ओभर-ल्याण्ड रुट" मध्ये सबैभन्दा राम्रो रहेको बताए। यो याद गर्न सकिन्छ कि अन्य दुई मार्गहरू नेपाल र उत्तराखण्ड हुँदै जान्छ।

लेप्चाले ओग्येन त्रिन्ले दोर्जेलाई १७औं कर्मापा भनेर संक्षिप्त रूपमा उल्लेख गरे र उनलाई सिक्किम ल्याउन आग्रह गरे। दोर्जे १७औं कर्मापाको उपाधी र बौद्ध धर्मावलम्बीको कर्मा काग्यु खण्डको नेतृत्वको दाबी गर्ने मध्ये एक मात्र हुन् । उहाँ एक हुनुहुन्छ जसलाई दलाई लामा र चीन सरकार दुवैले स्वीकार गरेका छन्। ती युवा बौद्ध धार्मिक व्यक्तित्व पछि सन् १९९९ मा तिब्बतबाट भागेर नेपाल आएका थिए। अर्को वर्ष उनी भारत गएका थिए। तर, उनले २०१७ मा भारत छोडे र त्यसयता फर्केका छैनन् । सिक्किमको रुम्टेक गोम्पा कर्मा काग्यु विद्यालयको प्रमुख स्थान हो, र  यो कुरानै लेप्चाको आह्वानको सन्दर्भ हो।

‘तिब्बत सिमाना’ वा कर्मापामा भारत सरकारको कुनै पनि आधिकारिक कदमले बेइजिङबाट विरोध मात्र निकाल्ने सांसदले बुझेका छन् । यसले सीमा व्यापार र कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्राको पुनःस्थापनालाई झनै कठिन बनाउनेछ।

भारतीय संसदको माथिल्लो सदनमा सिक्किमका एकमात्र सदस्यको भाषणलाई तसर्थ, ठूलो परिप्रेक्ष्यमा बुझ्नुपर्छ। सिक्किम राज्यले २०२५ मा भारतीय संघमा प्रवेश गरेको ५० वर्ष मनाउनेछ भन्ने कुरा पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। 'तिब्बत सिमाना' को सन्दर्भ सम्भवतः भाषणले उठाएका थप महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा ध्यान आकर्षित गर्ने प्रयास थियो। यसले केन्द्र सरकारको चीन नीति र भारतको सीमावर्ती राज्यहरूमा विकासको महत्वपूर्ण मुद्दा सहित राजनीतिका प्रश्नहरू बीचको सम्बन्धलाई अगाडि ल्याउँछ।

लेप्चाले सिक्किमका शिक्षित युवाहरूमा बेरोजगारीको समस्याको सन्दर्भमा लगभग १० मिनेट लामो हस्तक्षेप सुरु गरे। जब उनले यसलाई विश्वव्यापी घटनाको भागको रूपमा चित्रण गर्न खोजे, यो स्पष्ट थियो कि यो सामान्य सिक्किमे जनताको दिमागमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा थियो। यस समस्याको समाधानका लागि निर्दलीय दृष्टिकोण आवश्यक रहेको लेप्चाले बताए। उहाँले "आत्मनिर्भरता" को सन्दर्भ मार्फत आफ्नो अनुरोध तयार गर्नुभयो र सीप विकासलाई बढावा दिन र राज्यका जागिर खोज्नेहरूको रोजगारी सुधार गर्न केन्द्र सरकारको हस्तक्षेपको लागि आह्वान गर्नुभयो। सीप विकास र रोजगारीको मुद्दाले जैविक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्न लेप्चाको आह्वानको सन्दर्भ पनि बनाउँछ। यसमा अनुसूचित जनजाति (एस टी) सूचीमा १२ थप समुदायहरूलाई समावेश गर्ने माग पनि समावेश छ।

सिक्किमेका सांसदले त्यसपछि राज्यको पूर्वाधारमा समस्याहरू पहिचान गरे जसमा राष्ट्रिय राजमार्ग नम्बर १० मा सेवोके र राङ्पो बीचको सडक खण्डहरूको कमजोर अवस्था समावेश थियो। यसलाई राज्यको "लाइफलाइन" (lifeline) भनेर उल्लेख गरिएको थियो। साथै उनले सिक्किमको पाक्योङमा रहेको एकमात्र एयरपोर्टको सञ्चालनमा देखिएका समस्याहरू पनि उल्लेख गरे।  यी दुवै मुद्दा लेप्चाले संसदमा बारम्बार उठाए पनि केही हदसम्म चित्त नबुझेको जवाफ मात्रै पाएका छन् । उदाहरणका लागि, सिक्किम सरकारको तर्फबाट सीधा प्रश्न दायर गरिएको थियो। यसले पश्चिम बंगाल सार्वजनिक निर्माण विभागबाट (Public Works Department) राष्ट्रिय राजमार्ग र पूर्वाधार विकास निगम लिमिटेडलाई सेवोके-राङ्पो खण्ड हस्तान्तरण गर्न माग गरेको छ। तर यसले सडक यातायात र राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरीबाट एक गैर-प्रतिबद्ध प्रतिक्रिया प्राप्त गर्यो।

भाषणमा तिब्बतको सन्दर्भ आर्थिक तर्कले हावी थियो। यो नाथुला मार्फत व्यापार र तीर्थयात्रालाई सांसदले हाइलाइट गरेकोबाट स्पष्ट भयो। उनले थपे कि चिनियाँहरूले "वास्तविक नियन्त्रण रेखा" (Line of Actual Control) वरपरका गाउँहरू निर्माण गरिरहेको बेला त्यसको विपरित भारतले ती क्षेत्रहरूलाई "आरक्षित वन" र "वन्यजन्तु अभयारण्य" को रूपमा अधिसूचनामार्फत ती सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा पहुँच गर्नबाट मानिसहरूलाई रोकेको थियो।

यो कुनै वातावरण विरोधी गुनासो होइन तर केन्द्र सरकारको वातावरणीय नीतिहरू स्थानीय अवस्थाहरूप्रति प्रायः असंवेदनशील रहेको तथ्यको सन्दर्भ थियो। यो नीतिहरूले स्थानीय ज्ञान र संरक्षण र दिगोपनमा अन्य योगदानहरूलाई पनि स्वीकार नगरेको देखियो। सीमावर्ती क्षेत्रहरू, जङ्गल भूमिहरू र परम्परागत चरने चरनहरूबाट (चाहे राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि होस् वा वातावरणीय कुराहरू) स्थानीय जनसङ्ख्यालाई हटाउने नीतिहरूले स्थानीय संस्कृति, विकास र जीविकोपार्जनमा प्रभाव पार्छ। यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि असर गर्छ।

लेप्चाको भाषणले आफ्नो सीमा क्षेत्रका लागि भारतको विकास नीति र चीनप्रतिको नीति जोडिएको र दुवै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको तथ्यलाई उजागर गर्छ। वास्तवमा, एकले अर्कोलाई प्राथमिकता दिन सक्दैन।

भारतको उत्तरी सिमानालाई ‘तिब्बत सीमा’ भन्ने हेडलाइनलाई चीनले अरुणाचल प्रदेशका विभिन्न ठाउँको नाम परिवर्तन गरेको प्रतिक्रियाको रूपमा हेर्न सकिन्छ, जसको तेस्रो घटना मार्चमा भएको थियो। जे होस्, प्रश्न उठ्छ: २०१७ पछि चीनले उत्तरपूर्वी भारतीय राज्यका ठाउँहरूको नाम परिवर्तन गर्दा सरकारी प्रतिक्रियाको अभाव किन भयो? वास्तवमा, जुनमा यो व्यापक रूपमा रिपोर्ट गरिएको थियो कि सरकारले तिब्बतका ३० स्थानहरूको भारतीय भाषाहरूमा नामहरू अनुसार नाम परिवर्तनगर्ने योजना गरिरहेको छ। यद्यपि, त्यसबेलादेखि यो विचारको बारेमा केही सुनिएको छैन।

सिमानाको नामाकरण गर्न सम्भवतः सजिलो छ र यो ऐतिहासिक तथ्यहरूको आवश्यक स्मरण गराउने तर्क पनि हुन सक्छ। तर न त इन्डो-तिब्बत सीमा प्रहरीको अस्तित्व र न त भारतले दलाई लामालाई दशकौंसम्म आयोजना गरेको कारणले तिब्बतमा कुनै ठूलो विशेषज्ञता हासिल गर्न सकेको छैन। यो भारतको सरकार र समाजका केही व्यक्तिहरूमा मात्र सीमित रह्यो। माथिका दुई कारकहरूले पनि भारतको सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा कुनै दिगो राजनीतिक र आर्थिक ध्यान दिन सकेका छैनन् वा चीनप्रतिको समुचित नीति निर्माण गर्न पनि सकेको छैन। त्यसैले समस्या अन्यत्र छ।

चीनले भारतीय हितमा खडा गर्ने चुनौतिहरूको सामना गर्नु मुख्य समाचार वा बयानबाजीमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यी चुनौतीहरूले भारतको सीमावर्ती राज्यहरूमा तत्काल र दिगो कार्यको माग गर्दछ। यी सीमा क्षेत्रहरूमा मानव संसाधनमा लगानी, केन्द्र-राज्य नीति समन्वय सुधार र अन्ततः जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित छन्।
 

---

लेखकको परिचय: जबिन टी जेकब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र शासन अध्ययन विभागका सहायक प्राध्यापक हुन्। उहाँ दिल्लीको शिव नाडर विश्वविद्यालयमा "हिमालयन अध्ययनका लागि उत्कृष्टता केन्द्र" का निर्देशक पनि हुनुहुन्छ।

यो लेख मूल  रूपमा प्रकाशित भएको थियो, जसको शीर्षक हो Jabin T. Jacob, ‘There’s more to the “Tibet border” speech than geopolitics’, Deccan Herald, 9 August 2024.

लेखकोअनुवादक: समीर शर्मा

This article was originally published as Jabin T Jacob. 2024.‘The geopolitics in ‘Tibet border’ reference’. Deccan Herald. 9 August.
Translated by: Samir Sharma