तिब्बतमा चीनको मेगा-बाँध: एउटा प्राविधिक तर्क

२५ डिसेम्बर २०२४ मा, चिनियाँ मिडियाले रिपोर्ट गरे कि केन्द्र सरकारले यारलुङ जाङबो नदीको "महान मोड" (great-bend) मा एक मेगा-बाँध निर्माणलाई अनुमोदन गरेको छ। यो दक्षिणपूर्वी तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र (TAR) को मेडोग काउन्टीमा अवस्थित थियो। रिपोर्टमा भनिएको छ कि यो परियोजना यस क्षेत्रलाई हरित ऊर्जा केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने चीनको प्रयासको लागि महत्वपूर्ण थियो र यसको ठोस जग पहिले नै राखिएको थियो।

चिनियाँ राजनीतिक एजेन्डामा उच्च स्थान

याङ्त्जे नदीमा रहेको थ्री गर्जेज बाँधभन्दा ठूलो दाबी गरिएको यो परियोजना २००६ देखि लगभग दुई दशकदेखि निर्माणाधीन छ। यसैबीच, चीनले यार्लुङ जाङ्बोको मध्य र तल्लो क्षेत्रमा केही साना आकारका बाँधहरू निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्यायो - जसमा २०१४ मा जाङ्मु बाँध पनि समावेश थियो। जाङ्मु बाँध दक्षिणपूर्वी तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र को (TAR) ल्होका प्रान्तको ग्याका काउन्टीमा अवस्थित थियो। अन्ततः, १४ औं पञ्चवर्षीय योजना (२०२०-२०२५) ले हरित ऊर्जा बढाउने प्रमुख परियोजनाहरू मध्ये यो परियोजनालाई समावेश गरेको थियो। केन्द्रीय नेतृत्वले मार्च २०२१ को सुरुमा यसलाई अनुमोदन गरेको थियो।

हालैको आधिकारिक घोषणाले निर्माण चाँडै सुरु हुने सुझाव दिन्छ। यो "मेगा बाँध" "ग्रेट बेन्ड" क्षेत्रमा अवस्थित हुनेछ र पेई शहर (मेनलिङ) र बेइबेङ शहर (मेडोग) बीचको नदीको प्रवाहलाई असर गर्नेछ। नाम्चा बार्वा पहाडको परिक्रमा गर्दा यसले नदीको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्नेछ। परियोजना सुरु गर्नको लागि जग बसालिएको छ। मेनलिङ र मेडोग काउन्टीका स्थानीय अधिकारीहरूले बाँधका प्रस्तावित क्षेत्रहरू - मेडोगमा बेइबेङ र गान्डेन टाउनशिप र मेनलिङमा पेई टाउनमा मानिसहरूको गहन स्थानान्तरण गरेका छन्।

यसबाहेक, गाउँ र टाउनशिपको स्थान स्थानान्तरण गरिएको छ, जसले यी स्थानान्तरण प्रयासहरूले बाँध निर्माणको लागि आधार प्रदान गरिरहेको संकेत गर्दछ। चिनियाँ आधिकारिक बहसहरूले चीनको दक्षिणपश्चिम क्षेत्रमा ऊर्जा परियोजनाहरू विगत दशकमा राजनीतिक एजेन्डामा उच्च रहेको देखाउँछ। यी कुराहरू पूर्वाधार विकास, हरित ऊर्जा उत्पादन र पारिस्थितिक संरक्षणका प्रश्नहरूसँग सम्बन्धित छन्। चीनको कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव सी जिनपिङले न्यिंगचीको भ्रमण गर्नुभएको तथ्यबाट मेडोग बाँधको महत्त्व स्पष्ट हुन्छ। उनले २०२१ मा मेडोग काउन्टी र मेनलिङ शहरको पनि निरीक्षण गरेका थिए। आधिकारिक रिपोर्टहरूले सुझाव दिन्छ कि उनले यारलुङ जाङबो नदीको पारिस्थितिक संरक्षणको बारेमा सोधपुछ गरेका थिए किनकि त्यो "संरक्षित क्षेत्र" थियो र परियोजना स्थल त्यस भित्र पर्थ्यो।

चीनले तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको दक्षिणपूर्वी भागहरूमा रहेका चाम्दो, न्यिङची र ल्होका प्रिफेक्चरहरूमा सौर्य र वायु ऊर्जा परियोजनाहरूमा पनि ठूलो लगानी गरेको थियो। यसबाहेक, अधिकारीहरूले हरित ऊर्जा परियोजनाहरूलाई क्षेत्रीय र राष्ट्रिय ग्रिड प्रणालीहरूसँग जोड्न पूर्व-पश्चिम ऊर्जा प्रसारण जस्ता परियोजनाहरूलाई तीव्र बनाएका छन्।

भारतीय सन्दर्भ

भारतले आधिकारिक रूपमा चिनियाँ पक्षसँग आफ्नो चिन्ता व्यक्त गर्‍यो, तल्लो तटीय देशको रूपमा आफ्नो अधिकारलाई जोड दिँदै। भारतले यो परियोजनाले पानीको प्रवाहमा नकारात्मक असर पार्ने धारणा राख्यो। चिनियाँ घोषणाले भारतमा बाँधको पर्यावरणमा सम्भावित प्रभाव, तल्लो तटीय देशहरूमा पानी प्रवाह र द्वन्द्वको समयमा पानीको हतियारीकरण जस्ता प्रतिक्रियाहरू निम्त्यायो।

पूर्वी लद्दाखमा सैन्य तनाव समाधान गर्ने सम्बन्धमा भारत र चीनबीच सम्झौता भएको केही हप्तापछि चिनियाँ घोषणा आएको हो। यो चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि चलिरहेको सैन्य गतिरोध पछिको घटना हो। भारतीय वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरूले "अझै पनि केही हदसम्म गतिरोध" रहेको संकेत गरे भने भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले बारम्बार जोड दिएका थिए कि दुवै देश अझै पनि गतिरोधबाट "छुट्ट्याउन" प्रयास गरिरहेका छन्। यो कुराले दुवै पक्षलाई सीमामा तनावको परिणामस्वरूप सिर्जना भएको विश्वासको खाडललाई कम गर्न थप समय र प्रयास आवश्यक पर्ने संकेत गर्‍यो।

भारतीय चिन्ताप्रति चीनको प्रारम्भिक आधिकारिक प्रतिक्रियाले उदासीनता र केही हदसम्म कपटपूर्णताको संकेत गर्छ। जनवरी ६ मा, चीनको विदेश मन्त्रालयले भन्यो कि बाँधले तल्लो तटीय देशहरूमा पानीको प्रवाहलाई असर गर्दैन। चीनले यसको भूराजनीतिक प्रभावलाई पनि कम महत्त्व दियो। यो उदासीन प्रतिक्रिया विगतका अवसरहरूको तुलनामा एकदमै विपरीत छ। २०१० को दशकको सुरुमा यार्लुङ जाङ्बोमा रहेको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो झाग्मु बाँधको बारेमा भारतको चिन्ताको जवाफमा, चीनले राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट भारतलाई आश्वासन दियो कि जाङ्मु बाँध आकारमा सानो छ र पानीको प्रवाहलाई असर गर्दैन।

भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रँदै जाँदा, चीनले पानी बाँडफाँड सम्बन्धी सम्झौताहरू उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ, जस्तै डोकलाम गतिरोधको समयमा भएको थियो जब चीनले जलविज्ञान डेटाको साझेदारी रोकेको थियो। त्यसकारण, यस पटक, भारतीय चिन्ताहरूप्रति चीनको चिसो प्रतिक्रियाले सीमापार पानी बाँडफाँडसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा चीनको दृष्टिकोणमा सम्भावित परिवर्तनलाई रेखांकित गर्दछ। भारतमा रहेका चिनियाँ दूतावासका एक वरिष्ठ अधिकारीले एक प्रमुख भारतीय पत्रिकाको लागि एक विचार लेखमा गरेका धेरै दाबीहरूमा कपट स्पष्ट छ। उदाहरणका लागि, अधिकारीले दाबी गरे कि "चीनले कहिल्यै 'पानी प्रभुत्व' खोज्दैन र कहिल्यै पनि खोज्नेछैन र मेकोङ डेल्टा देशहरूसँगको आफ्नो अन्तरक्रियाको उदाहरण पनि दिए।

तर तथ्य यो हो कि चीनले मेकोङको माथिल्लो भागमा (चीनमा लान्काङ भनिन्छ) ठूलो मात्रामा बाँध निर्माण गरेर वास्तवमा प्रभुत्ववादी व्यवहार गरेको छ। यस्तो बाँध निर्माणले तल्लो तटीय देशहरूमा बाढी र खडेरी निम्त्याएको छ। त्यस्तै, "चीनले आपतकालको समयमा भारतलाई बारम्बार जलविज्ञान तथ्याङ्क प्रदान गरेको छ, र प्रकोप रोकथाम र न्यूनीकरण उपायहरूमा यसलाई दृढतापूर्वक समर्थन गरेको छ" भन्ने दाबी व्यवहारमा सत्य भएको छैन।

यार्लुङ जाङबो नदीमा चीनको बाँध परियोजनाहरूको भारतको आलोचनाले चीनको शत्रुतापूर्ण व्यवहारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आकर्षित गर्छ। यसले तिब्बततर्फ पनि ध्यान आकर्षित गर्छ जुन चिनियाँ सरकारको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा धेरै संवेदनशील मुद्दा हो। फलस्वरूप, बेइजिङले भारतसँग बाँध र पानी प्रवाहमा यसको प्रभावको बारेमा महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क साझा गर्ने सम्भावना कम छ। यसले दुई पक्षहरू बीचको अविश्वासलाई अझ गहिरो बनाउनेछ, र यस मुद्दामा सहयोगको अवसरको झ्याल विगतको भन्दा साँघुरो छ।

चीनको प्राविधिक दृष्टिकोण

पर्यावरणीय रूपमा संवेदनशील क्षेत्रहरूमा चीनले बाँध र अन्य ठूला पूर्वाधारहरूको लागि किन जोड दिइरहेको छ? विश्वव्यापी रूपमा, २१ औं शताब्दीको पहिलो दुई दशकहरूमा, ठूला बाँधहरूको निर्माणबाट साना बाँधहरूमा परिवर्तन भएको छ यद्यपि, चीनले मात्र होइन तर सबै हिमाली राज्यहरूले पनि ठूला बाँधहरू निर्माण गर्न थालेका छन्।

पानी नियन्त्रण गर्न भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा महत्त्वपूर्ण कारकहरू भए तापनि, यारलुङ जाङबो र दक्षिणपश्चिमी चीनमा ठूला बाँधहरू विकास गर्ने चीनको दृष्टिकोण हरित ऊर्जा आवश्यकताहरू पूरा गर्ने उसको आग्रहको कारण हो। यो ठूलो जातीय जनसंख्या भएको पारिस्थितिक रूपमा कमजोर क्षेत्रमा जलविद्युत, हावा र सौर्य स्रोतहरूको उपयोग मार्फत प्राप्त गर्न खोजिएको छ। यस अभियानमा, चिनियाँ नीति निर्माताहरूको उच्च प्राविधिक दृष्टिकोणले जातीय जनसंख्याको लागि बाँधहरूको सामाजिक-आर्थिक परिणामहरूलाई बेवास्ता गर्दछ। यो कुराले भारत र बंगलादेश जस्ता तल्लो तटीय देशहरूमा तिनीहरूको पारिस्थितिक प्रभावलाई पनि बेवास्ता गर्दछ।

चीनको राजनीतिक पारिस्थितिक प्रणालीमा, "वैज्ञानिक विधिहरू" ले यसको नीतिहरूलाई वैचारिक रूपमा वैध बनाउँछ र कुनै पनि विरोधलाई पन्छाएर औचित्य प्रमाणित गर्दछ। विज्ञानमा निर्भरता, जतिसुकै त्रुटिपूर्ण किन नहोस्, सी जिनपिङको कार्यकालमा पारिस्थितिक संरक्षणमा राज्यको हस्तक्षेपलाई व्याख्या गर्छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका आधिकारिक प्रवक्ताले भनेझैं - "परियोजना निर्माण गर्ने निर्णय कठोर वैज्ञानिक मूल्याङ्कन पछि गरिएको थियो," र त्यसैले, चिनियाँ दृष्टिकोणबाट, कुनै नकारात्मक प्रभावको प्रश्न नै उठ्दैन।

यद्यपि, विगतका अनुभवहरूले चिनियाँ भनाइहरूको खण्डन गर्छन्। यो निश्चित छ कि कमजोर पारिस्थितिक प्रणालीमा तीव्र राज्य विकास हस्तक्षेपका कारण हुने सम्भावित पारिस्थितिक संकटलाई रोक्न सबै राज्यहरूले मिलेर काम गर्नुपर्छ। यद्यपि, प्रविधिमा दृढ वैचारिक विश्वासमा आधारित चीनको दृष्टिकोण कुनै पनि अर्थपूर्ण सहयोगको प्रमुख बाधाको रूपमा देखा परेको छ।

लेखकहरूको परिचय:

देवेन्द्र कुमार, पीएचडी, शिव नादर विश्वविद्यालय, दिल्ली एनसीआरको हिमालयन अध्ययन केन्द्रको उत्कृष्टता केन्द्रमा एक एसोसिएट फेलो हुनुहुन्छ।

सांगे लाचेनपा, पीएचडी, दिल्ली एनसीआरको शिव नादर विश्वविद्यालय, हिमालयन अध्ययन केन्द्रको उत्कृष्टता केन्द्रमा पोस्ट-डक्टोरल फेलो हुनुहुन्छ।

---

Original: Devendra Kumar and Sangay Lachenpa. 2025. ‘China’s Mega Dam in Tibet: A Technocratic Logic. Centre of Excellence for Himalayan Studies, Shiv Nadar Institution of Eminence. Commentary. 28 January.

Translated by Samir Sharma