हाइपर-बाँधदेखि गहिरो उत्खननसम्म: ब्रह्मपुत्र नदी बेसिनमा भूराजनीति

सीमापार ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन एउटा महत्वपूर्ण हिमालयी नदी प्रणाली हो। यस प्रणालीमा चीन, भारत, भुटान र बंगलादेशका देशहरू “सह-नदीका देशहरू” हुन्। चीनले तिब्बतमा रहेको ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालीको शिरमा गम्भीर कारबाहीको श्रृंखलाबद्ध योजना बनाइरहेको छ जुन सियाङ नदीको माथिल्लो भागमा अवस्थित छ, जहाँ यसलाई "यारलुङ त्साङपो" भनेर चिनिन्छ। तीमध्ये सबैभन्दा गम्भीर कार्य “ग्रेट बेन्ड” भनेर चिनिने क्षेत्रमा भएको छ। यो त्यस्तो क्षेत्र हो जसलाई स्थानीय समुदायहरूले देवी पेमाकोको बासस्थानको रूपमा सम्मान गर्छन्। यहाँ ६० गिगावाट क्षमताको मेडोग हाइपर-बाँधले सीमापार हिमालय नदी प्रणालीको भूभागलाई ठूलो मात्रामा विकृत गर्नेछ। चीनले माथिल्लो भागमा आफ्ना जलविद्युत परियोजनाहरू मार्फत तिब्बतमा ब्रह्मपुत्रको शिरमा बग्ने पानी रोक्ने योजना बनाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ, भारतले पनि तलतिर रहेका मेगा बाँधहरूको आफ्नै श्रृंखलाको योजना बनाइरहेको छ। चीन र भारतद्वारा ब्रह्मपुत्रको शरीरलाई काट्ने दौडले सम्पूर्ण संवेदनशील र पारिस्थितिक रूपमा कमजोर हिमालय जैविक क्षेत्र/पारिस्थितिक क्षेत्रलाई गम्भीर खतरामा पारेको छ। भुटानद्वारा निर्माण भइरहेका धेरै जलविद्युत बाँधहरूले पनि हिमालयको यो खतराको कथामा थपेको छ।

बंगलादेशको चिन्ता

ब्रह्मपुत्र नदी बेसिनमा बंगलादेश सबैभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्र हो। यसले आफ्नो जलस्रोत व्यवस्थापन गर्न सधैं भारत, नेपाल र भुटान जस्ता छिमेकीहरूमा निर्भर रहँदै आएको छ। बंगलादेशले विगत एक दशकमा भारतसँग संलग्नताको उप-क्षेत्रीय ट्र्याकहरू सक्रिय रूपमा पछ्याएको छ। बंगलादेशले उत्तरपूर्वी भारतीय राज्यहरू आसाम, मेघालय र अरुणाचल प्रदेशलाई संलग्न गराएको छ। यद्यपि, दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय तटीय व्यवहार परम्परागत रूपमा द्विपक्षीयताको बलियो भावनाद्वारा संचालित भएको छ। यो किनभने भारतले (आफ्नो नीतिको एक भागको रूपमा) नदी बेसिनहरूलाई द्विपक्षीय वार्ता र संलग्नताको छुट्टै ट्र्याकहरूमा राखेको छ।

बंगलादेशमा ब्रह्मपुत्रको प्रमुख सहायक नदी टिस्टा नदीमा भारत र बंगलादेशबीच पानी बाँडफाँड वार्ता धेरै दशकदेखि ठूलो कूटनीतिक गतिरोधमा छ। भारतले टिस्टामा जलविद्युत बाँध र ब्यारेजहरूको एक श्रृंखला पनि निर्माण गरेको छ। यी भारतीय राज्यहरू पश्चिम बंगाल र सिक्किममा माथिल्लो भागमा अवस्थित छन्। बंगलादेश भारत र बंगलादेशबीच फरक्का सन्धिको नवीकरणको लागि वार्तामा ढिलाइ भएकोमा पनि चिन्तित छ। यो सन्धि माथिल्लो भाग भारतमा अवस्थित गंगा नदीमा रहेको फरक्का ब्यारेजबाट पानी बाँडफाँडसँग सम्बन्धित छ। नवीकरण २०२६ मा हुनेवाला छ। भारतमा यस्तै प्रकारका घरेलु राजनीतिक कारकहरूले पनि फरक्का र टिस्टा नदीको पानीमा वार्तालाई रोकेका छन्।

नदीको बहाव र वर्षाको ढाँचालाई असर गर्ने जलवायु परिवर्तन, हिमनदी ताल फुट्ने बाढी (GLOF) र पानीसँग सम्बन्धित पूर्वाधार परियोजनाहरू जस्ता कारकहरू हिमालयी नदी प्रणालीहरूको लागि खतरनाक छन्। अक्टोबर २०२३ मा चुङथाङ बाँध भत्किनु सिक्किमको टिस्टा नदीमा भएको एउटा ठूलो हिमनदी ताल फुट्ने बाढी (GLOF) प्रकोप थियो। यसले बंगलादेशको तल्लो भागमा चिन्ताहरू जगाएको छ। यी चिन्ताहरू भविष्यमा नदीमा हुने द्विपक्षीय सन्धिको सम्भाव्यतासँग सम्बन्धित छन्, जुन अन्ततः नदी बंगलादेशमा प्रवेश गरेपछि पर्याप्त प्रवाह बिना हुन सक्छ। यो स्पष्ट छ कि सबैभन्दा तल्लो नदीको किनारलाई बढी रणनीतिक ध्यान आवश्यक छ। यो ब्रह्मपुत्रको तिब्बती मुख्य पानीमा बाँधहरूको श्रृंखला निर्माण गर्ने चीनको योजनाको कारणले हो। त्यस्तै गरी भारत र भुटान पनि बंगलादेशको माथिल्लो भागका क्षेत्रहरूमा बाँध निर्माणमा संलग्न छन्।

चीनलाइ छान्दै बंगलादेश

तसर्थ, बंगलादेशले चीनको पक्ष लिने निर्णय गरेको थाहा पाउँदा अचम्म मान्नु पर्दैन। शेख हसिनाको पतन पछि भारतसँगको सम्बन्धमा गिरावट आएको छ। उनी अहिले भारतमा बस्छिन्। खालेदा जियाको नेतृत्वमा रहेको बंगलादेश राष्ट्रवादी पार्टी (BNP) पनि भारतको व्यवहारको विरुद्धमा धेरै दृढ रहेको छ र बंगलादेश भित्र जनमतलाई कडा बनाउन यो अवसरको प्रयोग गर्नेछ। ढाकाको नयाँ सरकारले चीनलाई स्पष्ट संकेत पठाएको छ। बंगलादेशले चीनलाई आफ्नो बाढी मैदानमा ठूला नदी व्यवस्थापन परियोजनाहरूमा लगानी गर्न आमन्त्रित गरेको छ। मार्च २०२५ मा चीनको आफ्नो भ्रमणको क्रममा, बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार मोहम्मद युनुसले बंगलादेशको लागि ५० वर्षे नदी व्यवस्थापन योजना मार्फत प्राविधिक सहयोग र विशेषज्ञता प्रदान गर्न बेइजिङलाई अपील गरेका थिए।

यसले यस क्षेत्र भित्र विशेष गरी भारतमा गम्भीर चिन्ता जगाएको छ। तर यी घटनाहरू नदी बेसिनको आधारमा पाइला राख्ने चिनियाँ योजनासँग राम्रोसँग मेल खान्छ। बेइजिङले पहिले शेख हसिना सरकारसँग "टिस्टा नदी व्यापक व्यवस्थापन र पुनर्स्थापना परियोजना" मा वार्ता पनि गरेको थियो। टिस्टा परियोजनामा चीनको भूमिकामा उत्खनन गतिविधिहरू, पानीको उपलब्धताका लागि नदीको प्रवाह सुधार, सिँचाइ, आन्तरिक नेभिगेसन र नदी जमिन पुन: प्राप्ति समावेश छ। यसमा बंगलादेशमा बाढी र कटान नियन्त्रण रोकथाम पनि समावेश छ। भारतले परियोजनालाई आफ्नै समर्थन प्रदान गरेर यो प्रयासलाई विफल पार्न खोजेको थियो। यी विकासहरूले बंगलादेश-भुटान-भारत-नेपाल (BBIN), BIMSTEC र SASEC जस्ता उप-क्षेत्रीय पहलहरूमा गम्भीर प्रभाव पार्नेछ, जसले विगत एक दशकमा केही आकर्षण प्राप्त गरेको छ। माथि उल्लेख गरिएका कारकहरूका कारण एकीकृत नदी बेसिन व्यवस्थापन, जलवायु र प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण र यस क्षेत्रमा आन्तरिक नेभिगेसनका लागि गरिएका प्रयासहरू सबै प्रभावित हुने सम्भावना छ। यी कारकहरूमा बंगलादेश एक महत्त्वपूर्ण सरोकारवाला हो भन्ने कुरा बिर्सन सकिँदैन। यसका साथै, बंगलादेशले क्षेत्रीय जलविज्ञान डेटा अनुगमन र यसको विश्लेषणमा पनि उपलब्धिको रेकर्ड राखेको छ।

गहिरो समयको दृष्टिकोण

चीन र भारतको हाइपर र मेगा बाँधहरूको भव्य योजनाले हिमालयी नदी प्रणालीहरूलाई "धारा" मा रूपान्तरण गर्नेछ जुन इच्छा अनुसार खोल्न र बन्द गर्न सकिन्छ। गहिरो ड्रेजिंग र नदीहरूको च्यानलिङ मार्फत निर्माण गरिएका नदीहरूमा ड्रेनेज नलिकाहरू संवेदनशील क्षेत्रको लागि राम्रो छैनन्। यी जलविद्युत र पूर्वाधार शक्तिका लक्षणहरू हुन् जसले प्रकृतिलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छन् जसले गर्दा सम्पूर्ण नदी बेसिनहरूलाई पुन: आकार दिइन्छ। ब्रह्मपुत्र र टिस्टा जस्ता प्रमुख हिमालयी नदी प्रणालीहरूको सरासर तलछट भार, जसले समयसँगै क्षेत्रलाई आकार दिएको छ, त्यस्ता गतिविधिहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा अक्षम बनाउँछ। जेसन कन्सले भारत-बंगलादेश सीमामा रहेका एन्क्लेभहरूको सन्दर्भमा "संवेदनशील ठाउँ" (sensitive space) को अवधारणा प्रयोग गरेका थिए। त्यस दृष्टिकोणबाट, दक्षिण एसियामा क्षेत्रको उत्पादनको नयाँ प्रतीकहरूमा नदी प्रणालीहरूको च्यानलाइजेशन र नदी ठाउँहरूको दाबी र विनियोजन समावेश छ। बंगलादेशले अहिले चीनलाई यही गर्न आमन्त्रित गरिरहेको छ।

तथापि, जलवायु परिवर्तनले हामीलाई हाम्रो अवधारणात्मक नक्सा र संसारलाई बुझ्ने भाषामा पुनर्विचार गर्न बाध्य पारेको छ। नदीहरूको बारेमा सोचाइ राष्ट्र-राज्यहरू भित्र रेखीय र खण्डित दृष्टिकोणमा हुन सक्दैन जसले केवल नदीहरूलाई क्षेत्रीयकरण गर्ने वा व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गर्दछ। नदीहरूको गहिरो समय दृष्टिकोण आवश्यक छ। यो दृष्टिकोणले प्राकृतिक भूगोल र नदी-स्केपहरूको ढाँचाहरूलाई राष्ट्र-राज्यहरू र नदीसँग संलग्न समुदायहरूको लागि महत्त्वपूर्ण मान्दछ। हिमालय र यसको फेद जस्ता संवेदनशील जैविक क्षेत्रको लागि पनि यो आवश्यक छ। नदीहरूको बारेमा ग्रहीय सोच देखा पर्न, हामीलाई बहुवचन दृष्टिकोण चाहिन्छ र दुवै तरिकाले जानुपर्छ - अन्तर्राष्ट्रिय, विश्वव्यापी देखि ग्रहीय सम्म; र अन्तर्राष्ट्रिय, विश्वव्यापी देखि तल्लो तह सम्म। नदी समुदायहरूको विचार र जीवित अनुभवहरू आफैंमा एक अभिलेख गठन गर्छन् भनेर स्वीकार गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। यसमा ध्यान दिनाले हिमालय क्षेत्रदेखि बंगालको खाडीसम्मका नदीहरूमा जैविक क्षेत्रीय सोचलाई बढावा दिन सक्छ। हिमालयलाई कसरी बुझिन्छ - चाहे त्यो रणनीतिक र भूराजनीतिक स्थानको रूपमा होस् वा पवित्र र संवेदनशील स्थानको रूपमा - यसले हामी भूभागमाथि राष्ट्र-राज्यको चिन्ताभन्दा बाहिर जान सक्छौं कि सक्दैनौं भनेर निर्धारण गर्नेछ।

लेखकको परिचय: मिर्जा जुल्फिकुर रहमान नयाँ दिल्लीस्थित चिनियाँ अध्ययन संस्थानमा भ्रमणसहयोगी फेलो हुनुहुन्छ। उहाँलाई इमेल मार्फत सम्पर्क गर्न सकिन्छ - [email protected] , अनि X मा - @mirzalibra10.

---

Original: Mirza Zulfiqur Rahman. 2025. ‘From Hyper-Dams to Deep Dredging: Geopolitics in the Brahmaputra River Basin’. Centre of Excellence for Himalayan Studies, Shiv Nadar Institution of Eminence. Commentary. 09 April.

Translated by Samir Sharma