चीनसँगको सम्झौता: एलएसी (LAC) सम्झौता हुनुभन्दा पहिले किन व्यापार र कैलाश यात्रा भारतको सुरुवाती कदम हुनुपर्छ?
भारत-चीन सम्बन्धलाई पुनर्स्थापित गर्ने एउटा सरल पहिलो कदम भनेको १९५० को दशकमा जस्तै सीमानाहरू पुन: खोल्नु हुन सक्छ। यो विशेष गरी व्यापार र कैलाश-मानसरोवर तीर्थयात्राको लागि सान्दर्भिक छ, शताब्दीयौं पुरानो परम्परालाई पछ्याउँदै।
अफवाहहरू फैलिएका छन् कि दिल्ली र बेइजिङले वास्तविक नियन्त्रण रेखा (LAC) सम्बन्धी मुद्दाहरू समाधान गर्न चाहन्छन्; यद्यपि, यो वास्तवमा गर्न भन्दा भन्न सजिलो छ। पहिलो कुरा, भारत र चीन बीच वास्तविक नियन्त्रण रेखा (LAC) लाई परिभाषित नगरी वा नक्सामा सीमाङ्कन नगरी उल्लेख गरिएका धेरै 'सम्झौताहरू' छन्। यी सम्झौताहरूको के हुनेछ भन्ने मुद्दा पहिलो चरणमा निर्णय गर्नुपर्नेछ। वास्तविक नियन्त्रण रेखा (LAC) समाधान गर्नुको अर्थ सीमाहरूको फरक धारणाहरू (नक्सामा वा जमिनमा) समाधान गर्नु पनि हो। यसको अर्थ दुई राज्यहरू बीचको विवादास्पद दावीहरूलाई कसरी मिलाउने भनेर गम्भीरतापूर्वक जाँच गर्नु पनि हो।
उदाहरणका लागि, लद्दाखमा, दुई एसियाली महाशक्तिहरू (भारत र चीन) को धारणा फरक छ भनिएको छ। यो काम सजिलो छैन, विशेष गरी सिक्किम र अरुणाचल प्रदेश सहितको पूर्वी क्षेत्रको नक्सामा चिनियाँ 'धारणा' कहिल्यै देखाइएको छैन। उत्तरी भागको सन्दर्भमा, २००२ मा २० मिनेटको लागि नक्सा आदानप्रदान गरिएको थियो र त्यसपछि दुई पक्षहरूले फिर्ता लिएका थिए। अन्य मुद्दाहरू मध्ये, चीनले गिलगिट बाल्टिस्तानलाई भारतीय नक्सामा समावेश गरेकोमा आपत्ति जनायो। पहिलो सजिलो कदम भनेको सीमा/एलएसीलाई १९५० को दशकमा जस्तै पुन: खोल्नु हुन सक्छ, विशेष गरी कैलाश-मानसरोवरको व्यापार र तीर्थयात्राको लागि, किनकि यो शताब्दीयौंदेखि अस्तित्वमा थियो।
शिप्की-ला पुनः खोल्ने
चीनले हालै जुन २०२६ मा शिप्की-ला मार्ग पुनः खोल्न सहमति जनाएको छ; हिमाचल सरकारले यसलाई व्यापार र पर्यटनको लागि प्रवर्द्धनको रूपमा हेरेको छ। २०२० मा कोभिड १९ प्रतिबन्धहरू पछि व्यापार मार्ग बन्द गरिएको थियो। २०२४ मा नेतृत्व-स्तरीय वार्ता पछि भारत-चीन बीचको सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्ने एक भागको रूपमा, दुवै देशहरूले उत्तराखण्डको लिपुलेख र सिक्किमको नाथु-ला लगायत अन्य मार्गहरूमा व्यापार मार्गहरू पुनः खोल्न सहमत भएका छन्। तर पासहरू पुनः खोल्नु पर्याप्त छैन।
रोचक रिपोर्टहरू
भारत-तिब्बत सम्बन्धको बारेमा मेरो अनुसन्धानको क्रममा, सबैभन्दा आकर्षक अभिलेखीय खोजहरू मध्ये एक भारतीय व्यापार एजेन्टहरू (ITA) को रिपोर्ट थियो, विशेष गरी ती जो पश्चिमी तिब्बतको गार्टोकमा तैनाथ थिए। १९०४ मा तिब्बतमा यंगहसब्यान्ड अभियान र सोही वर्षको जुलाईमा ल्हासा कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर पछि, "विश्वको छाना" मा तीन भारतीय व्यापार मार्टहरू खोलिने थिए: यी चुम्बी उपत्यकाको सिक्किम नजिकै यातुङमा थिए; ल्हासाको दक्षिणमा ग्यान्त्सेमा; र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, पश्चिमी तिब्बतको गार्टोकमा।
शताब्दीयौंदेखि, उत्तरी भारत र तिब्बत बीच व्यापार फस्टाउँदै गयो। १९५१-५२ मा चिनियाँहरूको आगमन पछि पनि, व्यापार लगभग एक दशकसम्म जारी रह्यो। ग्यान्त्सेका भारतीय व्यापार एजेन्टहरूका अनुसार, १९५२-५३ मा "तिब्बतीहरूको उपभोगको लागि भारतबाट विभिन्न सामानहरूको अभूतपूर्व ठूलो माग र तिब्बतमा चिनियाँ सेनाको ठूलो संख्या देखिएको थियो"। चिनियाँ कब्जाको पहिलो वर्षहरूमा, धेरैजसो सामानहरू भारतबाट आउँदै थिए; फलस्वरूप, व्यापारको मात्रा केही वर्षसम्म बढ्यो।
हिमालयका भञ्ज्याङहरूमा उत्तरतिर पठारतिर यात्रा गर्ने कारभानहरू देखिन थाले। विडम्बनाको कुरा, चिनियाँहरूले भारतीय 'पछाडिको ढोका'बाट तिब्बतको लागि चामल आयात गर्नुपर्थ्यो। "यदि उनीहरूसँग स्वतन्त्र हात भएको भए [तिनीहरूले] टिनबन्द खाद्य पदार्थ, कपडा, उपकरण र अन्य आपूर्तिको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै गर्न चाहन्थे," भारतीय व्यापार एजेन्टले टिप्पणी गरे। १९५१ र १९५४ को बीचमा, मुक्ति (वा 'कब्जा') सेनाको लागि सबैभन्दा सस्तो र सजिलो तरिका भारतबाट आपूर्ति प्राप्त गर्नु थियो।
व्यापारको गिरावट
सन् १९५९ मा दलाई लामा आफ्नो जन्मभूमिबाट भागेपछि हिमालयी जनसंख्याको व्यापार र जीविकोपार्जनमा गिरावट आउन थाल्यो। सन् १९६२ मा यो पूर्ण रूपमा बन्द भयो।
२० नोभेम्बर १९६० को आफ्नो प्रतिवेदनमा, जुन सिक्किमका राजनीतिक अधिकारीलाई सम्बोधन गरिएको थियो, गार्टोकमा भारतीय व्यापार एजेन्टको रूपमा काम गर्ने ए.के. बक्षीले १९६० को व्यापारिक मौसममा पश्चिमी तिब्बतको अवस्थाको वर्णन गरेका थिए। ल्हासामा विद्रोह र त्यसपछि दलाई लामाको भारत निर्वासन भएको एक वर्षभन्दा बढी समय पछि यो भ्रमण भएको थियो।
बक्षीले चाँडै पत्ता लगाए कि पश्चिमी तिब्बतमा सबै कुरा राम्रो थिएन; सीमा व्यापार राम्रो भइरहेको थिएन। "सन् १९६० को मौसममा अनिश्चित व्यापार सम्भावनाका कारण, भारतीय व्यापारीहरू (विशेष गरी हिमाचल प्रदेश, पञ्जाब र लद्दाखका) आफ्नो सामान्य संख्यामा पश्चिमी तिब्बत गएनन्। उत्तर प्रदेशका व्यापारीहरू पनि धेरै ढिलो गए र तुलनात्मक रूपमा कम सामानको भण्डार बोकेर गए।" सन् १९५९ मा मध्य तिब्बतमा भएका घटनाहरू र चीनले व्यापारका लागि कडाइ गरेको अवस्थाले भारत र तिब्बतबीचको व्यापारलाई असर गर्यो।
व्यापार एजेन्टले व्याख्या गरे कि "पहिले चिनियाँ र उनीहरूका तिब्बती कर्मचारीहरूले भारतीय पसलहरूबाट धेरै खरिद गर्थे, तर अब उनीहरूको सबै आवश्यकताहरू चिनियाँ पसलहरूद्वारा पूरा गरिँदैछ, जहाँ उनीहरूले कुपन प्रणाली लागू गरेका छन्। सम्भवतः निर्देशन अनुसार, यी मानिसहरू अब भारतीय पसलहरूमा जाँदैनन्"।
उनले थप उल्लेख गरे कि पश्चिमी तिब्बतबाट निर्यात हुने तीन मुख्य परम्परागत वस्तुहरू थिए: ऊन, नुन र बोरेक्स, जुन बिस्तारै चिनियाँहरूले कब्जा गरे; भारतीय व्यापारीहरूका लागि, पहिलो र प्रमुख व्यापारयोग्य वस्तु ऊन थियो, जुन "व्यावहारिक रूपमा चिनियाँहरूले एकाधिकार गरेका थिए, जसले यसको मूल्य प्रति मन रु. १३५ मा बढाएका छन्। चिनियाँहरूले पनि यस वर्षदेखि मुख्य भूमि (सिंकियाङ) मा ऊन निर्यात गर्न थालेका छन्"।
चिनियाँहरू स्पष्ट रूपमा पुरानो सम्बन्धलाई जीवित राख्न उत्सुक थिएनन्। भारतीय व्यापार एजेन्टको निष्कर्ष धेरै आशावादी थिएन। उनले भने कि "व्यापार सम्भावना धेरै उज्ज्वल देखिँदैन।" परिस्थितिलाई अझ बिगार्न, चिनियाँ बिचौलियाहरू मार्फत "तिब्बती उत्पादनहरूको मूल्य बढाउन र हाम्रा व्यापारीहरू र डोक्पाहरू बीचको प्रत्यक्ष कारोबारलाई अस्वीकार गरेर भारतीय सामानहरूको मूल्य घटाउन निरन्तर प्रयासहरू गरियो। डोक्पाहरूलाई विश्वास दिलाइन्छ कि हाम्रा (भारतीय) व्यापारीहरूले शताब्दीयौंदेखि उनीहरूलाई शोषण गर्दै आएका छन्।"
सम्पूर्ण अभ्यास तिब्बतबाट भारतीय व्यापारीहरूलाई धपाउनको लागि थियो जस्तो देखिन्थ्यो, बिस्तारै तर निश्चित रूपमा; बक्षीको विश्वास थियो कि चिनियाँहरूले खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सक्षम हुने बित्तिकै, उनीहरूले आफ्नै ऊनी मिलहरू खोल्नेछन्।
कैलाश तीर्थयात्राको भाग्य
आईटीए रिपोर्ट अनुसार, मार्च १९५९ को विद्रोह पछि "पश्चिमी तिब्बतमा अशान्त अवस्थाका कारण", चिनियाँहरूले भारतीय तीर्थयात्रीहरूलाई कैलाश र मानसरोवर क्षेत्रको भ्रमण गर्नबाट रोक्न सल्लाह दिए। फलस्वरूप, १९६० मा केवल २५ तीर्थयात्रीहरूले कैलाश र मानसरोवरको भ्रमण गरे; नैनीतालका स्वामी विद्यानन्दको नेतृत्वमा १३ तीर्थयात्रीहरूको मुख्य दल उन्टा धुरा दर्रा हुँदै पश्चिमी तिब्बतमा प्रवेश गर्यो र अगस्ट २२ मा लिपुलेख दर्रा हुँदै गर्ब्याङ फर्कियो।"
यद्यपि तीर्थयात्रीहरूले कुनै कठिनाइको सामना गरेनन् "किनकि उनीहरूले यातायात जस्ता कुनै पनि सुविधाको लागि स्थानीय अधिकारीहरूमा निर्भर हुनुपर्दैनथ्यो," विश्रामगृहहरूमा समस्या "पहिले जस्तै गम्भीर छ"।
आफ्नो फिर्ती यात्रामा, आईटीए कैलाश क्षेत्रको राक्षसताल ताल नजिकै उपलब्ध एकमात्र विश्रामगृहमा बसे; उनले यसलाई "मानव बसोबासको लागि अयोग्य र गोठभन्दा पनि खराब देखिन्थ्यो" पाए।
बक्षीले तीर्थयात्रीहरूबाट आफूले बुझेको बताए कि "रेडियो र पत्रपत्रिका लिन प्रतिबन्ध लगाइएको छ र चिनियाँहरूले सुरक्षा कारणले कैलाश परिक्रमाको विचारलाई समर्थन गर्दैनन्।"
जब आईटीए ले यी कठिनाइहरू गार्टोकस्थित विदेश ब्यूरोलाई उल्लेख गर्यो कि "हाम्रा तीर्थयात्रीहरू पश्चिमी तिब्बतमा अशान्त अवस्थाको बारेमा चिनियाँ सल्लाहलाई ध्यानमा राख्दै विगत दुई वर्षदेखि पवित्र कैलाश र मानसरोवरको भ्रमण गर्न सकेका छैनन्," बक्षीलाई आश्वासन दिइयो कि जब न्गारीको अवस्था सामान्य हुनेछ, तीर्थयात्रीहरूले पवित्र स्थानहरूको भ्रमण पुनः सुरु गर्न सक्नेछन्। यो कहिल्यै भएन।
के गर्न सकिन्छ?
हिमाचल प्रदेशको शिप्की-ला र उत्तराखण्डको लिपुलेख १९९० को दशकमा आंशिक रूपमा पुनः खोलिएको थियो, र नाथु-ला २००६ मा पुनः खोलिएको थियो, तर २०२० मा कोभिड-१९ का कारण फेरि बन्द गरिएको थियो। बेइजिङ र दिल्लीको लागि विश्वास निर्माण उपाय (Confidence Building Measure) र जित-जित विकल्प भनेको विगतमा जस्तै व्यापार र तीर्थयात्रा पुन: खोल्नु हुन सक्छ।
यसबाहेक, कैलाश तीर्थयात्राको लागि डेमचोक, शिप्की-ला, नीति-ला वा मन-ला हुँदै आध्यात्मिक कोरिडोरहरू खोलिनुपर्छ। लाखौं भारतीय यात्रीहरूलाई तिब्बतका पवित्र स्थलहरूको भ्रमण गर्न दिनुहोस्; चीनले यसबाट प्राप्त राम्रो राजस्वमा आपत्ति जनाउने छैन।
आखिर, भारत र पाकिस्तान बीचको करतारपुर कोरिडोर दुवै देशहरू बीचको कठिनाइहरूको बाबजुद पनि सद्भावनाको पारस्परिक संकेतको रूपमा खोलिएको थियो। दुवै सरकारहरू गुरु नानकको अन्तिम विश्रामस्थलको भ्रमण गर्न खोज्ने तीर्थयात्रीहरूको सहज मार्गलाई सक्षम बनाउन कोरिडोरको विकास गर्न सहमत भए।
यी निश्चित रूपमा उत्तरी सिमानाको लागि अन्वेषण गर्न योग्य क्षेत्रहरू हुन्, किनकि व्यापार र तीर्थयात्राले भारतको तिब्बतसँगको सम्बन्धमा सधैं महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ; यसले वास्तवमा हिमालयका दुवै छेउहरू बीच पुल प्रदान गर्न सक्छ र भविष्यमा चीन र भारत बीचको प्रमुख विश्वास निर्माण उपाय बन्न सक्छ; एलएसी को लागि समाधान अर्को आउन सक्छ।
यो लेख मूल रूपमा क्लाउड अर्पी द्वारा “Dealing with China: Why trade and Kailash Yatra should be India’s opening move before LAC settlement” Firstpost १३ फेब्रुअरी २०२६ मा लेखिएको थियो।
This article was originally published in English as Claude Arpi. 2026. ‘Dealing with China: Why trade and Kailash Yatra should be India’s opening move before LAC settlement’. Firstpost. 13 February.
Translated by Samir Sharma