ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੁਕਾਵਟ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਕਸਾਵਟ – ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਪਾਣੀ
ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੋਲਰ-ਪਾਵਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ —ਜੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 4G ਮੋਬਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।੧ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਕਿਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ (ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਨੈਕਟਡ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਉਪਕਰਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰੌਦਯੋਗਿਕੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਐੱਸ.ਟੀ.ਕਿਊ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਐੱਸ.ਟੀ.ਕਿਊ.ਸੀ. ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਾ ਹੋਣ।ਐੱਸ.ਟੀ.ਕਿਊ.ਸੀ. ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਜ਼ਟ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਪਸੈੱਟਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ – ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦੁਅਧਿਕਾਰ
ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਿਕਵਿਜ਼ਨ (Hikvision) ਅਤੇ ਦਾਹੁਆ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (Dahua Technology) ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੁਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਉਪਕਰਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ (ਰੀਟੇਲ), ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ (ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ), ਬੈਂਕਿੰਗ, ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ (ਸਰਵੇਲੈਂਸ) ਦਾ ਆਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਫ ਥਿੰਗਜ਼ (Internet of Things - IoT) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ /ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਿਕਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਦਾਹੁਆ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 2001 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਿਕਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚਾਈਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਸੀ.) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ (ਐਸ.ਓ.ਈ.) ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਦੋਵਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।੨੦੦੮ ਵਿੱਚ ਹਿਕਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ੪੮ ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਅੱਜ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ।ਹਿਕਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਦਾਹੁਆ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੋਵੇਂ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ-ਰਾਜ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਰਪ ਆਈਜ਼ (ਸ਼ੁਏਲਿਆਂਗ ਗੋਂਗਚੇਂਗ) ਅਤੇ ਸਕਾਈਨੈੱਟ (ਤੀਆਨਵਾਂਗ ਗੋਂਗਚੇਂਗ) ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਪਹਿਲ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਆਮ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ਡ-ਸਰਕਿਟ ਕੈਮਰਿਆਂ(ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ.) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਮਰਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨੀ, ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ੧.੪ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਿਕਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ੨੦੨੦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਮਾਇਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ਿੰਜਿਆਂਗ ਵਿੱਚ ਉਇਗੁਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਚੀਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਐੱਮ.ਐੱਚ.ਏ. ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਅਨੁਕੂਲ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ. ਪਲੱਸ (CP Plus), ਕਿਊਬੋ (Qubo), ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ (Matrix) ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ (Sparsh) ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਫਰਮਵੇਅਰ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨੀ ਚਿਪਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ.ਪੀ. ਪਲੱਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰ.ਐਂਡ.ਡੀ.), ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ’ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਖੇਤਰ ਘੱਟ-ਤੋਂ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਜਟਿਲਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਫੈਬਜ਼ ਦੇ ਉਲਟ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ—ਜਾਂ ਸੌਲਰ ਵੇਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਿਪਸੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚਿਪਸੈੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ—ਘੱਟ ਬਦਲੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੀਨ ਦੀ ‘ਗ੍ਰੇਟ ਫਾਇਰਵਾਲ’ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੇਟ ਫਾਇਰਵਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਚੀਨੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ (ਸਕੇਲੇਬਿਲਟੀ )ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Originally Published in English as Anand P Krishnan. 2026. ‘Blocking with One Hand, Incentivizing with the Other: Shifting Sands in CCTV Ecosystem in India’. Commentary. Centre for Excellence for Himalayan Studies. 06 May.
Translated by Jaspreet Singh